एफसीआरए बिल से एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थाओं पर दबाव बनाना चाहती है सरकार: डिंपल यादव

The government wants to put pressure on NGOs and minority institutions through the FCRA bill: Dimple Yadav

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Lucknow, 11 Aug, 2026 01:01 AM
एफसीआरए बिल से एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थाओं पर दबाव बनाना चाहती है सरकार: डिंपल यादव

मैनपुरी सांसद ने संसद परिसर में सरकार से पूछा—आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं, उसे चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? अयोध्या में चढ़ावा और जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं पर भी उठाए सवाल

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2026 (IPN)। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि एफसीआरए बिल के जरिए एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं और उसे संचालित करने के लिए धन कहां से आता है।

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में डिंपल यादव ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा था कि चढ़ावे के मामले में ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ किया जाएगा, लेकिन जब अयोध्या में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया तो उसे पहले दबाने और बाद में लीपापोती करने का प्रयास किया गया।

डिंपल यादव ने अयोध्या में जमीनों की खरीद को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनों की खरीद में कमीशनखोरी और घोटाला हुआ तथा सस्ते दामों पर खरीदी गई जमीनों को ट्रस्ट द्वारा अधिक कीमत पर खरीदा गया। उन्होंने मंदिर में आए चढ़ावे और दान के संबंध में भी सवाल उठाते हुए कहा कि दान पेटियों से धन गायब होने की बात सामने आई है।

सरकार से स्पष्टीकरण की मांग

सपा सांसद ने कहा कि विपक्ष की मांग है कि अयोध्या में चढ़ावा और चंदे से जुड़े पूरे मामले पर सरकार स्पष्ट जवाब दे। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सवाल किया कि यदि कथित तौर पर कई वर्षों से यह सब चल रहा था तो उनकी नजर में यह मामला क्यों नहीं आया।

दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया

डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आकर दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता और अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर जवाब दें।

उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार को सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।

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