किसान परिवारों का सहारा बनी ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’, बजट बढ़ाकर योगी सरकार ने आश्रितों को दी मजबूती

1050 से बढ़कर 1150 करोड़ रुपये हुआ बजट, पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक 38 हजार से अधिक आश्रित परिवार लाभान्वित

दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान

लखनऊ, 18 अगस्त (आईपीएन)। किसान और खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। ऐसे में खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इसी संवेदनशील सोच का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आई है। दुर्घटना की स्थिति में किसान और उसके परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए शुरू की गई इस योजना को सरकार लगातार मजबूत बजटीय आधार दे रही है। पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक 38 हजार से अधिक आश्रित परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है।

दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर पांच लाख रुपये तक सहायता

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में पात्र लाभार्थी को अधिकतम पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

योजना का दायरा भी व्यापक रखा गया है, ताकि कृषि कार्य से जुड़े पात्र परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहायता मिल सके। खतौनी में दर्ज खातेदार और सहखातेदार के साथ ऐसे कमाऊ पारिवारिक सदस्य भी योजना के दायरे में आते हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार या सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है।

इसके अलावा पट्टे या बटाई की भूमि पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन कृषक भी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में 21 हजार से ज्यादा परिवारों को मिला लाभ

योजना के बजट में लगातार बढ़ोतरी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। राजस्व विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

जनपदों की मांग के अनुसार पूरी धनराशि का आवंटन किया गया। इसके माध्यम से करीब 21,659 आश्रित परिवार लाभान्वित हुए। इस तरह योजना दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित किसान परिवारों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है।

चालू वित्तीय वर्ष में 17 हजार से ज्यादा आश्रित लाभान्वित

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने योजना का बजट बढ़ाकर 1150 करोड़ रुपये कर दिया है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट में 100 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

इसके सापेक्ष प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 862.50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहीं, जनपदों की मांग के अनुसार 813.81 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

इस धनराशि के माध्यम से अब तक करीब 17,152 आश्रित परिवार लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष अभी जारी है, ऐसे में लाभान्वित परिवारों की संख्या आगे और बढ़ने की संभावना है।

जरूरत के समय परिवारों को मिल रहा आर्थिक संबल

किसान परिवार में कमाऊ सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार के सामने अचानक आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहारा देने का काम कर रही है।

सरकार का प्रयास है कि पात्र किसान और उनके आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर संकट की घड़ी में परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा गया योजना का पोर्टल

राजस्व विभाग योजना के सुचारु और पारदर्शी संचालन की निगरानी भी लगातार कर रहा है। योजना की प्रगति केवल बजट बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जा रही है।

जिलाधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। योजना के लिए विकसित पोर्टल को सीएम डैशबोर्ड से इंटीग्रेट किया गया है। इससे योजना की प्रगति की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिल रही है।

योगी सरकार का जोर है कि दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक संकट की घड़ी में सरकारी सहायता का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले। बढ़ता बजट और लगातार लाभान्वित हो रहे आश्रित परिवार इस दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

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