सपा ने मतदाता सूची में पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन

फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 को ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर 7 दिन प्रदर्शित करने की मांग, 2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर

लखनऊ, 10 अगस्त 2026 (IPN)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को ज्ञापन भेजकर मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। सपा ने विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा प्राप्त होने वाले फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 को नियम के अनुसार ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सात दिनों तक प्रदर्शित करने की मांग की है, ताकि निर्धारित अवधि में आपत्तियां दाखिल की जा सकें।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार प्रदेश की 403 विधानसभाओं के 1,77,516 मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा नाम, उम्र, पता आदि में संशोधन या विधानसभा में परिवर्तन के लिए फार्म-8 प्राप्त किए जा रहे हैं।

सपा के अनुसार, इन फार्मों की एक प्रति संबंधित विधानसभा के ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सात दिनों तक प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है, जिससे किसी भी व्यक्ति को आपत्ति होने पर वह निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करा सके।

चुनाव आयोग के मैनुअल का दिया हवाला

ज्ञापन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी Manual on Electoral Rolls, March-2023, Document-10, Edition-2 का हवाला दिया गया है। इसमें पृष्ठ संख्या 101 पर चैप्टर-12 के पैरा 12.1.1 में निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) के तहत ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 को सात दिनों तक प्रदर्शित करने संबंधी नियम एवं निर्देश का उल्लेख होने की बात कही गई है।

सपा ने कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को हुआ था। इसके बाद 11 अप्रैल 2026 से प्रत्येक विधानसभा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए लगातार फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 जमा किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित आवेदन प्राप्त होने का दावा करते हुए सपा ने प्रत्येक नाम की सत्यता की जांच को जरूरी बताया है।

ईआरओ के नोटिस बोर्ड पर फार्म प्रदर्शित नहीं होने का आरोप

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में ईआरओ द्वारा प्रतिदिन बड़ी संख्या में फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 प्राप्त किए जा रहे हैं, लेकिन इन फार्मों को ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।

सपा ने कहा कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को देखते हुए मतदाता सूची का पारदर्शी और त्रुटिहीन होना बेहद जरूरी है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से नियमों के अनुसार फार्मों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराने और इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को यह ज्ञापन के.के. श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह ने सौंपा और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

#SamajwadiParty #AkhileshYadav #ElectionCommission #VoterList #Form6 #Form7 #Form8 #UPElection2027 #UttarPradesh #VoterListUpdate #Election #SP #Lucknow #IPN #IPNNews