एक वोट की ताकत से खड़ा है लोकतंत्र और संविधान, वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला: कांग्रेस

Democracy and the Constitution stand on the power of one vote; snatching away the right to vote is an attack on the Constitution: Congress

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Lucknow, 22 Nov, 2026 12:19 AM
एक वोट की ताकत से खड़ा है लोकतंत्र और संविधान, वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला: कांग्रेस

संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लखनऊ में निकलेगी संविधान रक्षा यात्रा, तनुज पुनिया और उज्ज्वल रमण सिंह ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी

एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

लखनऊ, 21 नवंबर 2026 (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में शनिवार को अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन एवं सांसद तनुज पुनिया तथा प्रयागराज से सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और संविधान एक वोट की बुनियाद पर खड़ा है। यदि नागरिकों से वोट का अधिकार छीन लिया गया तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।

प्रेसवार्ता में उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि आज चुनाव आयोग को सरकार के अंगूठे के नीचे लाया जा रहा है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की समिति करेगी। लेकिन मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर उनकी जगह अपने ही एक मंत्री को शामिल कर लिया।

उन्होंने कहा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। अप्रैल 2002 में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद एसआईआर के नाम पर नागरिकता की जांच की गई और बिहार तथा बंगाल में मतदाताओं के नाम काटे गए, जिससे चुनाव परिणाम तक प्रभावित हुए।

बंगाल में ट्रिब्यूनल में करीब 38 लाख अपीलें दाखिल हुईं, लेकिन लगभग 1.22 लाख का ही निस्तारण हुआ। जिन अपीलों पर फैसला आया, उनमें करीब 91 प्रतिशत अपीलकर्ताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़े गए। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में सही मतदाताओं के नाम काटे गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एसआईआर के तीन चरणों में देशभर में 13 करोड़ 39 लाख लोगों के नाम काटे गए।

उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं करीब 66 लाख ऐसे मतदाताओं का मुद्दा उठा चुके हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। इस संबंध में उनकी सरकार ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। स्थानीय निकायों की सूची में 16.77 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 17 नवंबर तक विधानसभा की सूची में 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज थे। यानी तीन करोड़ से अधिक मतदाताओं का अंतर है।

उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि वोट चोरी का प्रमाण चुनाव आयोग के भीतर से ही सामने आया है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार असहमति दर्ज की। उन्होंने ईसीआई नेट के जरिए मतदाता सूची पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ने की आशंका जताई और कहा कि संधू ने फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को अनधिकृत और अवैध बताया था। आखिरकार आयोग को फॉर्म-6 से एसआईआर वाला हिस्सा हटाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं। एसी जोस बनाम सिवन पिल्लई (1984) मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव आयोग कानून नहीं बना सकता। अनुच्छेद 327 के तहत यह अधिकार संसद का है। आधार को मतदाता की पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए भी संसद ने 2021 में चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम पारित किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सत्ता की भूख की लंबी कड़ी का हिस्सा है। पहले उत्तराखंड में हरीश रावत और अरुणाचल प्रदेश में नबाम तुकी की चुनी हुई सरकारें गिराई गईं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। इसके बाद गोवा, मणिपुर और मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों को तोड़कर सरकारें गिराई गईं। अब चुनाव आयोग और एसआईआर के जरिए सीधे जनता के वोट को निशाना बनाया जा रहा है।

अंग्रेजों के शासनकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वोट का अधिकार संपत्ति, टैक्स और शिक्षा जैसी शर्तों से बंधा था। इसके चलते केवल 10 से 14 प्रतिशत वयस्क आबादी को ही मतदान का अधिकार मिला था। वहीं, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उस समय आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने भी इसका विरोध किया था।

उन्होंने कहा कि संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस संघर्ष का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत पार्टी के सांसद और विधायक कर रहे हैं। एक वोट बचाना ही संविधान बचाना है।

26 नवंबर को निकलेगी संविधान रक्षा यात्रा

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए संविधान रक्षा यात्रा के संयोजक एवं सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि आजादी के बाद भारत के संविधान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद एक वोट है। वोट का अधिकार छीनने का अर्थ संविधान और लोकतंत्र को धराशायी करना है। इसी की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर संविधान रक्षा यात्रा निकालेगी।

उन्होंने बताया कि यात्रा 26 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेहरू भवन में गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुरू होगी। इसके बाद यात्रा नेहरू भवन से एनेक्सी भवन होते हुए हजरतगंज स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचेगी, जहां पुष्प अर्पित कर इसका समापन होगा। यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निकाली जाएगी।

तनुज पुनिया ने मीडिया के माध्यम से सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों, युवाओं और संविधान में आस्था रखने वाले सभी लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को व्यक्तिगत रूप से भी निमंत्रण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया था। इससे एक दिन पहले संविधान सभा में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भविष्य के भारत को लेकर तीन चिंताएं व्यक्त की थीं। पहली, यदि कोई अधिनायकवादी नेतृत्व संवैधानिक संस्थाओं को अपने चरणों में झुका लेगा तो देश फिर गुलाम हो सकता है। दूसरी, यदि कोई नेतृत्व देश से ऊपर धर्म को रखेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। तीसरी, यदि कोई नेतृत्व पूरे देश के बजाय मुट्ठी भर लोगों के हित में काम करेगा तो देश फिर गुलामी की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहब ने ये चिंताएं आज की सरकार के संदर्भ में ही व्यक्त की थीं।

तनुज पुनिया ने कहा कि भारत ने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की। यह लड़ाई असल में नागरिक के एक वोट के अधिकार की लड़ाई थी। हम अपने वोट से अपने भाग्य विधाता बनना चाहते थे और अपना तथा देश का भविष्य स्वयं तय करना चाहते थे। इसी एक वोट की बुनियाद पर भारत का लोकतंत्र और संविधान खड़ा है। यदि यह बुनियाद हिल गई तो लोकतंत्र और संविधान दोनों धराशायी हो जाएंगे।

उन्होंने संविधान सभा में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 289 (वर्तमान अनुच्छेद 324) पर 15-16 जून 1949 को हुई बहस का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहब ने चुनाव आयोग को इतना मजबूत बनाने की बात कही थी कि कोई मूर्ख या धूर्त व्यक्ति, जो सरकार के अंगूठे के नीचे काम करे, चुनाव आयुक्त न बन सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि संविधान बनने से पहले ही नवंबर 1947 में संविधान सभा सचिवालय ने देश की पहली मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जल्द चुनाव चाहते थे, लेकिन देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने जल्दबाजी से इनकार किया। उन्होंने हर प्रांत में जाकर एक-एक मतदाता को चिह्नित कराया और मतदाता सूची में उसका नाम जुड़वाया। नेहरू ने भी उनके निर्णय का सम्मान किया।

तनुज पुनिया ने कहा कि इसका परिणाम यह हुआ कि 1951-52 के पहले आम चुनाव में 17.32 करोड़ मतदाता सूची में शामिल हुए, जो देश की वयस्क आबादी का लगभग 96 प्रतिशत था। यह आंकड़ा 1951 की जनगणना से मिलान करने पर सामने आया, जो मतदाता सूची तैयार होने के बाद हुई थी।

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