LUCKNOW से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के संचालन पर योगी का शासन सख्त, दिए निर्देश

लखनऊ, 08 अगस्त, 2022 (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ने वाले तीनों राष्ट्रीय राजमार्गो पर यातायात के सुचारू रूप से संचालन हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्डर में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक, डी0एस0 चैहान भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से बाराबंकी एवं लखनऊ से सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के सुचारू संचालन, समुचित प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पूर्व की बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर लिए गये निर्णयों के क्रम में अब तक हुई प्रगति की गहन समीक्षा की गयी।  

यातायात के सुचारू रूप संचालन हेतु नगर निगम, जिला व पुलिस प्रशासन, एन0एच0ए0आई0 व यातायात विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है।

यह भीं निर्णय लिया गया है कि लखनऊ मे राजकीय परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्ड के बाहर बसों के खड़े होने से रोकने केे लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा विशेष दस्ते तैनात किये जायेगे जिनके द्वारा नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मियों के विरूद्व कार्रवाई की जायेगी।

पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर दो बड़ी क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है ताकि असामायिक तकनीकी रूप से खराब हुए वाहनों व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अन्यत्र स्थल तक शीघ्र पहुचाया जा सके। इन दोनो क्रेनों के उपलब्ध होने के स्थानों की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराने केे निर्देश दिये गये है ताकि उसका शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

श्री अवस्थी द्वारा तीनों राजमार्गो पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में चिन्हित स्थलों व उन्हें हटाये जाने से संबंधित की गयी कार्रवाई जिला व पुलिस प्रशासन के मध्य सांझा किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह भी निर्देश दिये गये है कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस के साथ-साथ संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर परस्पर संवाद का अवश्य प्रयास किया जाय। 

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर पर्याप्त मात्रा में संकेतक एवं चिन्हकों के बोर्ड, स्टीकर आदि को नियमानुसार शीघ्र लगवाये जाने के निर्देश दिये है, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। शहीद पथ पर भी वाहनों की गति सीमा व उसके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी से संबंधित बोर्ड भी लगवाये जाने के निर्देश दिये गये है।  

  मार्ग प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था को भी और अधिक चुस्त दुरूस्त किये जाने तथा प्रभावी पेट्रोलिंग हेतु उठाये गये कदमों की भी जानकारी बैठक मंे दी गई। बैठक में बताया गया कि बाराबंकी रोड पर कमता चैराहे से मटियारी तक स्ट्रीट लाईट लगवा दी गयी है जिसके लिए शीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को दिये गये है।

एम0 परिवहन एप को भी और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाये जाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार के निर्देश दिये गये है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकाधिक वाहन चालकों के अद्यतन मोबाइल नम्बर परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारियों के पास रहे ताकि चालान आदि में सुगमता रहे। इसके लिए बीमा कंपनियों से समन्वय कर प्रयास किये जायेगे ताकि वह बीमा करते समय संबंधित वाहन के स्वामी का अद्यतन मोबाइल नम्बर अवश्य दर्ज कराये।

अवैध टैम्पों स्टैण्ड हटाये जाने के विरूद्व अब तक की गई कार्रवाई की भी बैठक में समीक्षा की गई तथा वाहनों के खड़े होने तथा उनके मार्ग में रूकने के स्थानों को निर्धारित कर उसकी सूची नगर विकास, पुलिस व जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये है ताकि आपसी समन्वय से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पार्किंग हेतु चिन्हित स्थलों से वाहनों की क्रमानुसार रवानगी हेतु व्यवस्था निर्धारित किये जाने तथा इसके लिए जरूरी होने पर सोसाइटी बनाकर भी कार्रवाई किये जाने का सुझाव दिया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात को निर्देशित किया गया है कि वह आर0एफ0आई0डी0 (Radio Frequency Identification ) की तकनीक का सहारा लेकर सेंसर के माध्यम से यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराये। श्री अवस्थी ने यह भी निर्देशित किया है कि ट्रकों एवं अन्य माल वाहक वाहनों के समुचित ठहराव हेतु भूमि लीज पर या अधिग्रहण कर नियमानुसार हाल्टिंग एरिया भी शीघ्र विकसित किया जाये।

बैठक में सचिव, गृह बी0डी0 पाल्सन, विशेष सचिव, गृह राकेश कुमार मालपानी, अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार के अलावा आवास, नगर विकास, पंचायती राज, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि के अधिकारियों ने भी भाग लिया।