योगी सरकार का बड़ा कदम: करदाताओं को राहत, निकायों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

762 नगरीय निकायों में लागू होगी ओटीएस योजना, बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए मिलेगी तीन किस्तों की सुविधा

लखनऊ, 10 अगस्त 2026 (IPN)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर यानी गृहकर, जलकर और सीवरकर की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के संपत्ति कर बकायेदारों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पुराने कर बकायों का सरल तरीके से निस्तारण कराने के साथ करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना और कर संबंधी विवादों में कमी लाना है।

15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी योजना

एकमुश्त समाधान योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। योजना के शुरुआती चरण में 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नगरीय निकायों की ओर से पात्र करदाताओं और हितधारकों को योजना की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार इसका लाभ उठा सकें।

तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया

करदाताओं को राहत देने के लिए ओटीएस के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा दी गई है।

योजना लागू होने की तारीख से 30 दिन के भीतर करदाता को कुल बकाये की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। शेष दो-तिहाई राशि अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। इस तरह योजना के तहत देय पूरी राशि का भुगतान अधिकतम तीन माह में करना होगा।

निकायों की आय बढ़ेगी, शहरों में होंगे विकास कार्य

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। ओटीएस योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि योजना से लंबे समय से लंबित कर बकायों की वसूली आसान होगी और करदाताओं को पुराने बकाये का निस्तारण करने का सरल अवसर मिलेगा। साथ ही नगरीय निकायों की आय में भी वृद्धि होगी।

मंत्री ने बताया कि कर वसूली से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

सरकार का लक्ष्य नगरीय निकायों के आय स्रोतों को मजबूत कर उन्हें अपने विकास कार्यों के लिए अधिक सक्षम बनाना है। ओटीएस योजना के जरिए करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया है।

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