यूपी में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण को रफ्तार, 10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा

UP accelerates modernization of land records, completes drone survey in 10 urban bodies

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Lucknow, 22 Nov, 2026 04:45 AM
यूपी में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण को रफ्तार, 10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा

95,373 गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी, 5.54 लाख भूखंडों का होगा स्थलीय सत्यापन

आधुनिक तकनीक से तैयार होंगे सटीक मानचित्र, भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की बड़ी पहल

लखनऊ, 21 नवंबर 2026 (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों को आधुनिक, सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में नक्शा परियोजना ने गति पकड़ ली है। राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना के तहत प्रदेश के 10 नगरीय निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि स्थलीय सत्यापन (ग्राउंड ट्रूथ) का कार्य जारी है। वहीं, प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का भौगोलिक स्थिति निर्धारण (जियोरेफरेंसिंग) भी पूरा कर लिया गया है।

10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत यह परियोजना अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर में संचालित है। इन निकायों की कुल आबादी लगभग 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन सर्वे में नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

143 रोवर से होगा स्थलीय सत्यापन

परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के साथ परिषद, जिला और निकाय स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई हैं। हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है। हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग की ग्राउंड ट्रूथ टीमों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है।

जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी के लिए सीओआरएस नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड तैयार कर लिए गए हैं। संपत्ति कर से संबंधित डेटा एपीआई के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। राज्य परियोजना निगरानी इकाई में जीआईएस कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है। परियोजना की कुल लागत लगभग 14.76 करोड़ रुपये है, जिसमें से भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

अनुमान से पांच से छह गुना अधिक मिले भूखंड

रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन के जरिए लगभग 5,54,439 भूखंड स्थलीय सत्यापन के लिए चिह्नित किए गए हैं, जबकि परियोजना का अनुमानित लक्ष्य करीब 2,03,105 भूखंडों का था। इस तरह वास्तविक कार्य अनुमान से पांच से छह गुना अधिक हो गया है।

रोवर की खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, सर्वे ऑफ इंडिया से सीओआरएस आईडी बनने में विलंब, फील्ड टीमों के गठन और बारिश के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ। ग्राउंड ट्रूथ के लिए केवल चार महीने का समय निर्धारित किया गया था। प्रत्येक फील्ड टीम में राजस्व और नगरीय विभाग का एक-एक सदस्य तथा तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति शामिल किए गए हैं। पायलट परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है।

95,373 गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का जियोरेफरेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन उनका भौगोलिक स्थिति निर्धारण होना बाकी है।

4 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 4,523 गांवों के नक्शे 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं। 2,490 गांवों का जिलों से सत्यापन लंबित है, जबकि 1,049 गांवों के नक्शे डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार और जमा करने की प्रक्रिया में हैं। शेष 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं।

मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने का सुझाव

बैठक में परियोजना के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। राज्य के हित में परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने और इसे नगरीय विकास विभाग को सौंपने की बात कही गई। इसके अलावा एमपीएसईडीसी के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अन्य स्थानीय निकायों को परियोजना में शामिल करने तथा शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करने का सुझाव भी दिया गया।

इस परियोजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मानचित्रों को आधुनिक तकनीक से अपडेट करने के साथ भूमि अभिलेखों को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

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