राज्यपाल ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (लखनऊ पीठ) के कार्यालय भवन का किया शिलान्यास

लखनऊ, 27 जुलाई 2022 (आईपीएन)। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी मुश्किलों और विवादों का निपटारा कर उन्हें त्वरित न्याय दिलाना है। यह उद्गार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज गोमतीनगर, लखनऊ में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन के शिलान्यास के अवसर पर व्यक्त किये। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन के निर्माण का निर्णय एक बहुत ही प्रासंगिक और उचित फैसला है। इस भवन के बन जाने से कार्मिकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने में सहूलियत होगी। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे वे पूरी लगन और कार्यक्षमता से जनता की लोकतांत्रिक अपेक्षा पर खरा उतरने के साथ सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सार्थक भूमिका निभायेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके वजह से हमारी न्यायिक संस्थाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है। कोई व्यक्ति न्याय का दरवाजा तभी खटखटाता है। जब उसकी कोई शिकायत होती है और वह आशा करता है कि उसे शीघ्र न्याय मिले। उन्होंने न्यायिक संस्थाओं से पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अपने भवन के निर्माण का आज शिलान्यास होना हम सबके लिए गौरव की बात है।

श्रीमती पटेल ने कहा कि कार्य प्रणाली को गतिशील बनाने और इसके कुशलता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था निर्धारित समय पर मानक के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ भवन का निर्माण करें ताकि भवन निर्धारित लागत के अन्दर ही बन सके और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता न पड़े।

इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने सम्बोधन में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में बहुत बड़ी संख्या में केस आते हैं और इनके निस्तारण के भार को कम करने के लिए अधिकरण की स्थापना की गयी है। अधिकरण में भी बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। इस अधिकरण में अपेक्षानुसार स्थान एवं सुविधाओं का अभाव था। इस भवन के निर्माण से कार्य में गतिशीलता बढ़ेगी तथा मामलों को त्वरित रूप से निपटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस भवन के निर्माण का कार्य निर्धारित समय तक अवश्य पूर्ण करें।

इस अवसर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर चन्द्रमौलि तिवारी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण 1825 वर्ग मी0 में किया जाना प्रस्तावित है।

इस अवसर पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चेयरमैन मंजुला दास, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति दिनेश गुप्ता, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य देवेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता, अधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।