ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 38,501 करोड़ रुपये का प्रावधानः सीएम योगी

पंचायती राज से महिला आर्थिक सशक्तिकरण तक, बजट में ग्रामीण विकास को नई गति: मुख्यमंत्री

बीसी सखियों ने 40,000 करोड़ से अधिक का बैंक लेनदेन कियाः मुख्यमंत्री 

लखपति दीदी, विद्युत सखी, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड और नए मिल्क प्रोड्यूसर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बलः सीएम योगी

लखनऊ, 20 फरवरी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रदेश ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है और यह लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायती राज विभाग के लिए 38,501 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे, विकास योजनाओं और स्थानीय शासन को और मजबूत किया जा सके।

बीसी सखी योजना से 40,000 करोड़ का लेनदेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना, बीसी सखी और अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बीसी सखी योजना कोविड कालखंड में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत बीसी सखियों द्वारा अब तक 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंकिंग लेनदेन किया जा चुका है। इसके बदले उन्हें बैंकों से 109 करोड़ रुपये का शुद्ध कमीशन प्राप्त हुआ है।

विद्युत सखी और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत सखी के रूप में कार्य कर रही महिलाओं ने 2,867 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादित किया है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 204 टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2,000 से अधिक प्रेरणा कैंटीन कैफे संचालित हो रहे हैं, जो महिला समूहों द्वारा संचालित होकर आय सृजन का माध्यम बन रहे हैं।

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, जिससे महिला उद्यमियों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि गत वर्ष ‘बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर’ की तर्ज पर पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इस वर्ष दो नए मिल्क प्रोड्यूसर (एक प्रयागराज में और एक लखनऊ में) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है।