यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज: निर्वाचन आयोग ने 18 जिलों का खंगाला चुनावी इंतजाम, वेबकास्टिंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक दिए सख्त निर्देश
Preparations for the 2027 UP Assembly elections intensify: The Election Commission has inspected election arrangements in 18 districts, issuing strict instructions on everything from webcasting to security.
IPN Live
Lucknow, 3 Nov, 2026 10:48 AM
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने मेरठ में की उच्चस्तरीय समीक्षा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची की गड़बड़ियां दूर करने पर दिया जोर
लखनऊ, 02 नवम्बर 2026 (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को मेरठ के ऊर्जा भवन स्थित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की मौजूदगी में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ मंडलों के 18 जनपदों की चुनावी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया गया।
बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं, ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण, कानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और मतदान प्रक्रिया की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आयोग ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
मतदाता सूची की गड़बड़ियां दूर करने और नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और मृतक मतदाताओं (ASDD) का सत्यापन गंभीरता से किया जाए। निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय से प्रशिक्षण पूरा कराया जाए। सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाएं।
उन्होंने कहा कि कई जनपदों में ऐसे अधिकारी हैं, जो पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी के रूप में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। अनुभवी अधिकारियों के लिए भी निर्वाचन आयोग के नए नियमों और दिशा-निर्देशों को समझना जरूरी है। इसलिए बैठक में चर्चा किए गए प्रत्येक बिंदु को गंभीरता से लेते हुए तैयारियों को और बेहतर बनाया जाए।
मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं (AMF) उपलब्ध कराने के साथ ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
अवैध शराब पर निगरानी, संवेदनशील बूथों की होगी मैपिंग
निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान अवैध शराब के आवागमन और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके लिए डिस्टिलरी के सोर्स और एग्जिट प्वाइंट पर जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। मतदान दिवस पर मतदेय स्थलों पर मोबाइल ड्रॉप बॉक्स व्यवस्था को स्वयंसेवकों की सहायता से प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए।
संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, उनकी तैनाती तथा पुलिस-प्रशासन के बीच समन्वय को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का भ्रमण कर संवेदनशील क्षेत्रों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे।
11वीं-12वीं के विद्यार्थियों और कॉलेजों में चलेगा मतदाता पंजीकरण अभियान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके तहत 11वीं और 12वीं कक्षाओं के साथ डिग्री कॉलेजों में जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि फार्म-6 के अस्वीकृत आवेदनों का पुनः परीक्षण किया जाए और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। पंचायत एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का मिलान कर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान की जाए। फार्म-6 में आवेदकों का मोबाइल नंबर और पूरा पता सही-सही दर्ज कराया जाए।
जनसुविधा केंद्रों के संचालकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और दोहरी प्रविष्टियों (Multiple Entries) को रोकने के संबंध में तत्काल प्रशिक्षित करने को भी कहा गया।
सभी मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग, निगरानी के लिए प्रशिक्षित कार्मिक तैनात होंगे
नवदीप रिणवा ने निर्देश दिए कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समाप्ति से अब तक कंप्यूटर सहायकों द्वारा फीड किए गए सभी फार्म-6, 7 और 8 की दोबारा जांच कराई जाए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 और विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दौरान जिला संपर्क केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए।
एनजीआरएस, पीजीआरएस और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के तहत प्राप्त अपीलों का भी समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
चुनाव के दौरान निगरानी के लिए एफएसटी और एसएसटी की तैनाती सुनिश्चित करने, मतदान पार्टियों की रवानगी और सामग्री जमा करने के स्थलों का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने को कहा गया।
आयोग ने विधानसभा चुनाव-2027 के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती और मतदान केंद्रों के अंदर एवं बाहर कैमरों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। मतदान दिवस से पांच दिन पहले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण और बीएलओ रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया।
सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर तथ्यपरक जवाब देने तथा भ्रामक खबरों को साइबर सेल के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए गए।
इन 18 जनपदों की तैयारियों की हुई समीक्षा
बैठक में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज के निर्वाचन एवं पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में चारों मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
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