78वें स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी बोले : यूपी में प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

लखनऊ, 15 अगस्त 2024 (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार 10 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं की आर्थिक मदद करेगी। इससे आगामी कुछ वर्षाें में 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार सृजन की नई सम्भावनाएं आगे बढ़ेंगी।

मुख्यमंत्री 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज यहां विधान भवन के समक्ष आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का वादन हुआ। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कलाकारों द्वारा ‘संस्कृति से समृद्धि’ थीम के तहत प्रस्तुतियां दी गयीं। समारोह में हेलीकाॅप्टर से पुष्प वर्षा की गयी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनुराग आर्य (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली), विमल कुमार सिंह (पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 लखनऊ) तथा अरुण कुमार (मुख्य आरक्षी जनपद बिजनौर) को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक’ प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े।

मुख्यमंत्री ने शौर्य चक्र से अलंकृत कर्नल भरत सिंह तथा शहीद ले0 हरी सिंह बिष्ट व शहीद मेजर कमल कालिया, ले0 कर्नल अमित मोहिन्द्रा के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने वीर चक्र से अलंकृत शहीद हवलदार कंुवर सिंह चैधरी, शहीद नायक राजा सिंह, कारगिल युद्ध के वीर नायक शहीद मेजर रितेश शर्मा, शहीद एन0सी0 पुताली (वायु सेना), शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी, शहीद ले0 कमाण्डर रजनीकान्त यादव, सिग्नल मैन शहीद राजवीर सिंह, शहीद सवार हर्षवर्धन सिंह, सेना मेडल से अलंकृत हवलदार पंकज सिंह तथा शहीद रक्षाराम, शहीद दिवाकर तिवारी, लांसनायक शहीद बचान सिंह के परिजनों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशवासियों को पंचप्रण से जोड़ा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के विकास तथा गरीबी से मुक्ति को प्राथमिकता देने का मंत्र दिया है। राज्य सरकार उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास तथा बिना भेदभाव सभी वर्गों, विशेष रूप से GYAN-(G)  गरीब, (Y) युवा (A) अन्नदाता किसान (N)  नारी शक्ति के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। लोग अपने कार्यांे व कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करें, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती। जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमारे पास एक ऐसा भारत होगा, जो पूरी आबादी के सपनों को साकार करता हुआ दिखायी देगा। लोग खुशहाल व सुरक्षित होंगे। नौजवानों के हाथ में काम तथा अन्नदाता किसानों के खेत में पानी होगा। हर महिला के सामने अपने उज्ज्वल भविष्य की योजना होगी। विकसित भारत के लिए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सभी को जुड़ना होगा। आजादी के 78वंे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम सभी का यह संकल्प बनना चाहिए।

अमृतकाल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष प्रारम्भ हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश में वर्ष पर्यन्त विविध कार्यक्रमों के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पूरे उत्साह व उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक है। विगत 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में प्रभु श्रीरामलला के बाल रूप विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा कर प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जन आस्था के पांच शताब्दियों के संकल्प को सिद्ध किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बीमारु राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेन्शियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश में स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जी0डी0पी0 में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। विगत 07 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश’ आज ‘स्व’ से साक्षात्कार कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहां आस्था, परम्परा और विरासत के सम्मान के साथ अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ‘अमृतकाल के सारथी’ के रूप में ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उनके विजन को मिशन मानकर किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेंशन की चर्चा आज राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस तथा स्पीड को दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख और सराह रही तथा प्रेरणा ले रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा भारत के विकास की धुरी हैं। विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश का प्रतिभाशाली युवा सार्थक योगदान दे सके, इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 01 करोड़ 62 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़े हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 07 वर्षों में साढ़े 06 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

स्टार्ट-अप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप फण्ड की स्थापना की गयी है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 02 करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से गतिमान है। प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में 20 लाख 50 हजार से अधिक नए बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश हुआ है। छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु 1,200 रुपये की दर से धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में अन्तरित की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों की कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए प्रत्येक मण्डल में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं। अवशेष 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्थापित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। असेवित क्षेत्रों में 190 नये राजकीय हाईस्कूल और 58 इण्टरमीडिएट कॉलेज स्थापित किये गये हैं। एक मण्डल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो रही है। अब हम एक जनपद-एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं।

आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय संचालित हो चुके हैं। मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य आगे बढ़ चुका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बन कर तैयार है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से पूर्ण हो रहा है। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 12 प्रतिशत होने के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान उत्तर प्रदेश का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 02 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई है। परिणामस्वरूप 46 लाख 69 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था के तहत 14 लाख से अधिक किसानों के अप्रैल, 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ किये गये हैं। सिंचाई हेतु इस वर्ष जून माह तक 66,309 सोलर पम्प स्थापित किये गये हैं। एग्री स्टैक योजना में 99,000 राजस्व ग्रामों का जिओ रेफरेन्स विलेज मैप तैयार किया गया है।

वर्ष 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2017 से अब तक 02 लाख 53 हजार 374 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है। पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गयी है। अगैती प्रजातियों का मूल्य 370 रुपये, सामान्य प्रजातियों का मूल्य 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजातियों का मूल्य 355 रुपये प्रति कुन्तल अन्नदाता किसानों को भुगतान किया जा रहा है।  

श्रीअन्न के प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयासों से वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में मिलेट्स के क्षेत्रफल में 24.4 प्रतिशत एवं उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अन्तरराष्ट्रीय आलू केन्द्र का साउथ एशिया रीजनल सेण्टर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों तथा बुन्देलखण्ड में लगभग 01 लाख 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती तथा गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को प्रारम्भ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवा एक नई आकांक्षा के साथ विकास में अपना योगदान देने को तत्पर है। इसके लिए प्रदेश में एक बेहतरीन ईको सिस्टम बनाना और उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जी के देश को 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार नियोजित प्रयास कर रही है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरल नीतियां लागू हैं। सिंगल विण्डो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है।

प्लेज पार्क योजना के अन्तर्गत 11 जनपदों में प्लेज पाक्र्स स्वीकृत हुए हैं। 05 नए प्लेज पार्क प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर प्रदेश अन्तरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है। ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के माध्यम से परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित किये जाने के परिणामस्वरूप प्रदेश का निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 सहित अब तक प्रदेश को निवेश के लिए 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फरवरी, 2024 में सम्पन्न चतुर्थ ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गईं। विगत 07 वर्षों में राज्य में 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतार करके प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। एफ0डी0आई0 एवं फॉच्र्यून-500 कम्पनियों के लिए नीति घोषित करके प्रदेश ऐसी नीति लाने वाला देश का अग्रणी राज्य है।

तीव्र औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए सदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक है। सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। मेरठ-प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज महाकुम्भ-2025 से पूर्व संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स हैं, इनमें 04 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। निर्माणाधीन नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 05 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य होगा। 06 शहरों में मेट्रो रेल संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवा देने वाला राज्य है। भारत की पहली आर0आर0टी0एस0 के संचालन का गौरव भी प्रदेश को प्राप्त है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जो अपने सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बना रहा है। पिछड़े निकायों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आकांक्षी नगर योजना प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए ‘बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)’ के गठन की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने तीव्र गति से आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज’ का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ा है। 07 वर्ष पूर्व पूर्वांचल सहित विभिन्न जनपदों में इस मौसम में हर साल इंसेफेलाइटिस से बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। राज्य सरकार ने अन्तर्विभागीय समन्वय से इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 01 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित हुए हैं। देश में 05 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।

उत्तर प्रदेश, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में वर्ष 2023 में लगभग 48 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो देश में सर्वाधिक हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विन्ध्यधाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटनधाम तीर्थ विकास परिषद, शुकतीर्थधाम तीर्थ विकास परिषद तथा अयोध्याधाम तीर्थ विकास परिषद के नियोजित विकास का कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुम्भ-2019 ने स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के मानक स्थापित किये थे। राज्य सरकार नये कीर्तिमानों के साथ भव्य एवं दिव्य प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के आयोजन के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। विगत 07 वर्षों में प्रदेश में 168 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ‘पेड़ लगाओ-पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान-2024’ का अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ वृक्षारोपण अभियान के क्रम में 36 करोड़ 51 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

आधी आबादी के सशक्तीकरण के बिना कोई भी समाज समृद्धि के नये पायदान को नहीं छू सकता है। प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उन्नयन व सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19 लाख 34 हजार बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। इस योजना में लाभार्थी की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 03 लाख 82 हजार से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। 39 हजार से अधिक बी0सी0 सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपये का वित्तीय लेन-देन और 72 करोड़ 30 लाख रुपये का कमीशन अर्जित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए ‘मिशन शक्ति’ सफलतापूर्वक संचालित है। उत्तर प्रदेश सभी 17 नगर निगमों और नोएडा व ग्रेटर नोएडा के साथ 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

राज्य सरकार अन्त्योदय के माध्यम से समाज के अन्तिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। विगत 07 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के अन्तर्गत 56 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 02 करोड़ 62 लाख से अधिक गरीब परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा मिली है। 01 करोड़ 86 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा 02 करोड़ 65 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। 15 करोड़ जरूरतमन्दों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य निरन्तर चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्यधारा से जुड़कर ‘ईज ऑफ लिविंग’ का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डी0बी0टी0 द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अन्तरित की है। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खण्ड योजना के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खण्डों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के जीरो पाॅवर्टी अभियान को लाभार्थीपरक योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। राज्य सरकार परिवार की फैमिली आई0डी0 बनाकर शासन की योजनाओं को 100 प्रतिशत सेचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आई0डी0 उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ने बड़ी भूमिका निभायी है। ‘रूल ऑफ लॉ’ की स्थापना से देश-विदेश में प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं। महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है। चिन्हित माफियाओं व दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध की गयी प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगामुक्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हो रहे हैं।

विकास और बदलाव के इस क्रांति काल में कुछ लोग अपनी कुत्सित मंशा से समाज में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की एकता व अखण्डता को चुनौती देना चाहते हैं। जाति व पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने वाले ऐसे स्वार्थी तत्व झूठ व प्रपंच के सहारे भारत की एकता को आघात पहुंचाने का षड़यंत्र रच रहे हैं। इन षड़यंत्रों को हमें सफल नहीं होने देना है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे निहित स्वार्थी तत्वों को पहचानना होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने पास-पड़ोस में घटित होने वाली घटनाओं से हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ताकतें आज हमारे देश के पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की दुंदुभी बजा रही हैं, वही हमारे गांव, नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को मिटाने का कुचक्र रच सकती हैं। हमंे इन विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। स्वाधीनता आन्दोलन देशवासियों से बलिदान की मांग करता था। स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान से आजाद हुआ भारत विकसित भारत बनने के लिए देशवासियों से सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपेक्षा करता है।