तीन मदों में स्वीकृत हुई धनराशि, यूपी में विधवा पेंशन योजना के संचालन को मिलेगी और मजबूती

सीएम योगी के मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग ने जारी किया शासनादेश

कोई पात्र महिला पेंशन के लाभ से वंचित न रहे, समयबद्ध मिले सहायता: अपर मुख्य सचिव

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता योगी सरकार की प्राथमिकता, वित्तीय नियमों के तहत होगा खर्च

लखनऊ, 20 अगस्त (आईपीएन)। प्रदेश की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए योगी सरकार ने वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश (मदर सैंक्शन) के उपयोग के लिए नवीन लेखाशीर्षक यानी नए बजट हेड में उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में महिला कल्याण विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन की धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वित्तीय व्यवस्था का उद्देश्य पात्र निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन से जुड़े खर्चों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है।

वित्तीय नियमों के अनुसार होगा धनराशि का इस्तेमाल

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। मिशन शक्ति सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जाएगा। शासनादेश के अनुसार धनराशि का आहरण और व्यय आवश्यकता के अनुसार तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा।

जरूरतमंद महिलाओं तक समयबद्ध पहुंचेगी सहायता

अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लीना जौहरी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश में निराश्रित और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में है।

उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत 380 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से योजना के संचालन और पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला सामाजिक सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित न रहे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे समयबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध हो।

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