योगी के मंत्री AK SHARMA की पहल : अब नगरीय क्षेत्रों में भौतिक कार्यों के समन्वय हेतु सुगम पोर्टल का विकास

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने दिया तकनीकी समाधान, कार्य होंगे पारदर्शी

विभागीय समन्वय से कार्य होंगे पूर्ण और जनता को भी नहीं होगी असुविधा

जल निगम, बीएसएनल, ऊर्जा, पीडब्लूडी सहित सभी विभागों के लिए अनिवार्य होगा सुगम पोर्टल

लखनऊ, (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की पहल पर नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के कार्यों को सुचारु और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए ‘सुगम पोर्टल’ विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से विभागीय कार्यों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान से बचाया जाएगा और नागरिकों को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस संबंध में नगर विकास मंत्री की उपस्थिति में विभाग द्वारा लखनऊ स्थित संगम सभागार में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से तकनीक के प्रभावी उपयोग से हम परियोजनाओं को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। सुगम पोर्टल से विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा और जनता को राहत मिलेगी।

कैसे काम करेगा सुगम पोर्टल

जल निगम, बीएसएनल, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, वन विभाग या अन्य विभाग नगरीय क्षेत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले इस पोर्टल पर आवेदन करेंगे। आवेदन के साथ उन्हें यूजर चार्ज जमा करना होगा। कार्य पूर्ण होने के बाद, यह सुनिश्चित करने पर कि किसी अन्य विभाग की परिसंपत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचा है, या पहुँचा है तो उसे रिपेयरिंग करके पूर्ववत कर दिया गया है, उक्त राशि वापस कर दी जाएगी।

क्यों है जरूरी

नगर विकास मंत्री ने बताया कि अक्सर एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग की परिसंपत्तियों को प्रभावित कर देता है। जैसे ऊर्जा विभाग द्वारा तार लगाते समय दूरसंचार विभाग की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या जल निगम कार्य करते समय बनी बनाई सड़के खोदकर खुली छोड़ देता है। निकाय या पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड के कार्य करते हुए बिजली की अंडरग्राउंड लाइन छतिग्रस्त कर दी जाती है। इससे विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों को क्षति पहुंचने के साथ ही आम जनता को भी असुविधा होती है। सुगम पोर्टल लागू होने के बाद ऐसी समस्याओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।

बड़ा कदम

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में यह कदम शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि साबित होगा, इससे विभागीय समन्वय के साथ विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम नागरिकों को भी इसका सीधा लाभ होगा।इस तरह का अभिनव पहल प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है।

निदेशक नगरीय निकाय अनुज झा ने बताया कि यह पोर्टल म्युनिस्पलिटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेगा।इस पोर्टल पर आवेदन के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभागों को मैसेज अलर्ट भी जाएगा जिससे कि उन्हें क्षेत्र विशेष में होने वाले कार्य की जानकारी रहे और वे अपनी विभागीय एसेट्स की सुरक्षा हेतु सजग रहें।कार्य पूर्ण होने के पश्चात सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सामूहिक अवलोकन/निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य के दौरान अन्य विभाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और रेस्टोरेशन आदि का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया गया है।

इस बैठक में विद्युत विभाग से पंकज कुमार,जलनिगम से रमाकांत पांडेय,नगरीय निकाय से ऋतु सुहास सहित बीएसएनल, पीडब्ल्यूडी, गेल आदि के अधिकारी व्यक्तिगत या वर्चुवल जुड़े रहे।