प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामले

प्रियंका सौरभ

आईपीएन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि  आत्महत्या से छात्रों की मौत की संख्या में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुईं, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों से छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे कारणों में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है। सिक्किम में, राज्य की लगभग 27ः आत्महत्याएँ बेरोजगारी से संबंधित थीं और 21 से 30 वर्ष की आयु के बीच सबसे आम पाई गईं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा से भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में अंक, अध्ययन और प्रदर्शन के दबाव के साथ अकादमिक उत्कृष्टता की तुलना करना महत्वपूर्ण कारक हैं।

ऐसा क्या है जो छात्रों को आत्महत्या के लिए इतना प्रवृत्त करता है? भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के साथ एक साधारण साक्षात्कार, चाहे वह जेईई, एनईईटी या सीएलएटी हो, यह प्रकट करेगा कि छात्रों के बीच मानसिक संकट का प्रमुख स्रोत उन पर दबाव की असहनीय मात्रा है जो लगभग हर एक द्वारा डाला जाता है। उन कुछ वर्षों की अवधि के दौरान जो हम छात्र एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अलग रखते हैं, हर शिक्षक, हर रिश्तेदार और हर  चाची या चाचा कठिन अध्ययन और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के महत्व को दोहराते हैं। जबकि छात्र स्कूल से स्नातक होने के बाद क्या करने की आकांक्षा रखता है, या जहां उसकी रुचियां हैं, उसके बारे में सहज पूछताछ की बहुत सराहना की जाती है और यहां तक कि हमें प्रेरित भी करती है, विशेष रूप से कुछ माता-पिता, कई रिश्तेदारों और अधिकांश कोचिंग क्लास के हाथों लगातार होने वाली बहस प्रशिक्षकों का निश्चित रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

इससे यह सवाल उठता है कि छात्रों के दिमाग से दबाव को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इतना जटिल नहीं है और वास्तव में यह हमारी आंखों के सामने है। प्रवेश परीक्षाओं के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाने के लिए पहला कदम उठाने की जरूरत है। इन सभी परीक्षाओं की अत्यधिक जटिल प्रकृति (सभी नहीं) का अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें पास करने के लिए माता-पिता को अपने बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलाने का सपना पूरा करना होगा, इससे छात्र के लिए एक से अधिक तरीकों से समस्या बढ़ जाती है क्योंकि वह कोचिंग पर माता-पिता द्वारा खर्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए अब परीक्षा को पास करने का दबाव बढ़ गया है और उसे कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त दबावों का भी सामना करना पड़ता है।

जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर वास्तव में हम सोचते है कि ष्आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबरन करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। प्रारंभिक पाठ्यक्रमों और तृतीयक शिक्षा की अत्यधिक लागत छात्रों पर बोझ के रूप में कार्य करती है और उन पर जबरदस्त दबाव डालती है।

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया श्हैप्पीनेस करिकुलमश् पारंपरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में ध्यान, मूल्य शिक्षा और मानसिक अभ्यास को शामिल करके समग्र शिक्षा पर केंद्रित है। इसे अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। भारत में परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सुधार करना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जो मानसिक व्यायाम और ध्यान के महत्व पर जोर दे। आत्महत्या के जोखिम कारकों को कम करने के लिए शिक्षकों को द्वारपाल के रूप में प्रशिक्षित करना और परीक्षा के नवीन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। छात्रों की सराहना करने की आवश्यकता है और यह बदलना महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज शिक्षा को कैसे देखता है। यह प्रयासों का उत्सव होना चाहिए न कि अंकों का।

छात्रों की चिंताओं, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए सभी स्कूलों/कॉलेजों/कोचिंग केंद्रों में प्रभावी परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बढ़ते संकट को दूर करने के लिए अतीत की विफलताओं से सीखना और  छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों और नीति निर्माताओं सभी हितधारकों को शामिल करने वाले तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

(उपर्युक्त लेख लेखिका प्रियंका सौरभ, के निजी विचार हैं। आवश्यक नहीं कि इन विचारों से आईपीएन भी सहमत हो।)