क्या हिन्दू समाज अपने ही देश में अल्पसंख्यक होना चाहता है?

Does the Hindu community want to be a minority in its own country?

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Lucknow, 22 Nov, 2026 03:40 PM
क्या हिन्दू समाज अपने ही देश में अल्पसंख्यक होना चाहता है?

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव

आईपीएन। यह प्रश्न आज हर उस व्यक्ति के सामने खड़ा है जो स्वयं को सनातन धर्म का अनुयायी मानता है। मेरा मत है कि यदि सनातनी समाज समय रहते नहीं जागा और "सब चलता है" वाली जीवन-शैली में डूबा रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत की बहुसंख्यक आबादी के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की ऐसी चुनौती खड़ी होगी, जिससे उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखेगा। तब यहाँ का बहुसंख्यक समाज अपने ही देश में दासों जैसी स्थिति में पहुँच जाएगा। हाल ही में दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार, जो प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन पर आधारित है, इसी आशंका की ओर संकेत करता है।

मैं लंबे समय से देश में बढ़ते जनसंख्या असंतुलन पर अपनी चिंता व्यक्त करता रहा हूँ। अब प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने इस चिंता को आँकड़ों का आधार दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक भारत की कुल आबादी में हिन्दुओं की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत घटेगी, जबकि मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत बढ़ेगी। इस तरह दोनों समुदायों के सापेक्ष अनुपात में लगभग 9 प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह अंतर और भी बड़ा है। प्यू के आँकड़े बताते हैं कि हिन्दुओं की प्रजनन दर में तेज़ी से गिरावट आई है, और 2035 तक विश्व में मुस्लिम समाज की जनसंख्या ईसाई धर्मावलंबियों से आगे निकल जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसमें ईसाई समुदाय में 30 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय में 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

भारत में एक समय जनसंख्या विस्फोट को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जाती थी, और आज भी देश की अनेक समस्याओं की जड़ में बढ़ती जनसंख्या को एक बड़ा कारण माना जाता है। परंतु मेरी दृष्टि में मूल कारण एक सुविचारित जनसंख्या नीति का अभाव और उसका दृढ़ता से पालन न होना है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए गए, उन्हें मुस्लिम समुदाय पर बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सका, और मेरे विचार में यही जनसंख्या असंतुलन का एक बड़ा कारण है।

मेरा स्पष्ट मत है कि यदि नागरिक, सामाजिक संस्थाएँ और सरकार, तीनों स्तरों पर इस विषय पर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हिन्दू समाज को अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से इस विषय पर देश में विमर्श चल रहा है, पर यह विमर्श प्रायः औपचारिकता तक सीमित है। इसकी स्थिति वैश्विक पर्यावरण सम्मेलनों जैसी है। विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हर वर्ष एकत्र होते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर मंत्रणा करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं और पत्रकार वार्ता करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। धरातल पर संरक्षण तो दूर, प्रदूषण दिनों-दिन बढ़ रहा है। वायु और जल दूषित हो रहे हैं, नदियाँ और जलस्रोत सूख रहे हैं, हरित क्षेत्र सिमट रहा है, धरती का औसत तापमान बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं और वन्य जीवों तथा पक्षियों के आशियाने उजड़ रहे हैं। भारत में जनसंख्या असंतुलन पर हो रही चर्चाएँ भी इसी राह पर हैं, जहाँ शब्द बहुत हैं और कर्म नगण्य।

अतः समाधान का आरंभ स्वयं से होना चाहिए। सजग नागरिक होने के नाते केवल सनातन की माला जपना पर्याप्त नहीं है। संतति के विषय में जागरूकता हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की विवशता से बच सकें। यह एक अत्यंत गंभीर चुनौती है और इसे उसी गंभीरता से लेना होगा। यदि हम सनातन धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी हैं और इसके संरक्षण को लोकहित मानते हैं, तो अब विमर्श से आगे बढ़कर संकल्प और आचरण का समय आ गया है।

( उपर्युक्त लेख वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हरिश्चंद्र श्रीवास्तव के निजी विचार हैं, आवश्यक नहीं है कि इन विचारों से आईपीएन भी सहमत हो। ) 

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